13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किए गए Income Tax Bill 2025 को सरकार ने औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण यह है कि सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को शामिल करके एक बेहतर और स्पष्ट बिल तैयार किया जा सके।
BJP सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता में गठित सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल की गहन समीक्षा की है। कमेटी की अधिकांश सिफारिशों को नए बिल में शामिल किया जाएगा।
Section 87A के तहत टैक्स रिबेट में वृद्धि:
नई टैक्स संरचना से:
बैजयंत जय पांडा के अनुसार, “यह नया कानून भारत की दशकों पुरानी टैक्स संरचना को सरल बनाएगा और कानूनी भ्रम को कम करेगा।”
वित्त मंत्रालय के अनुसार, “यह नई व्यवस्था मध्यम वर्गीय और कामकाजी परिवारों पर कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं डालेगी।”
Income Tax Bill 2025 का वापस लिया जाना और नए संशोधित बिल का आना एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल टैक्स प्रणाली को सरल बनाएगा बल्कि आम लोगों, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा।
12 लाख तक की आय पर टैक्स रिबेट और 60,000 रुपए तक की अधिकतम रिबेट से करोड़ों भारतीयों को फायदा होगा। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों की खुशहाली बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
यह लेख सरकारी स्रोतों और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। अंतिम नियम और शर्तों के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें।
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