संपूर्ण तस्वीर:
हिमाचल प्रदेश में JBT शिक्षकों की भर्ती में एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। 2022 से ही हजारों युवा राज्य चयन आयोग से भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उसी advertisement के तहत बैचवाइज भर्ती वाले candidates को तुरंत नौकरी मिल गई।
2022 Batch – 433 Teachers: ✅ सीधी नियुक्ति मिली ✅ कोई competitive exam नहीं दिया ✅ 2 साल बाद automatic regular posting ✅ कोई additional test की जरूरत नहीं ✅ Job security पूर्ण
2023 Batch – 1226 Teachers: ✅ Training institute के basis पर selection ✅ Limited competition ✅ 2 साल बाद बिना test के permanent ✅ सभी benefits assured ✅ Career path clear
2022 के बाकी 467 Candidates: ❌ 3 साल से इंतजार कर रहे हैं ❌ Tough state-level competition face करना होगा ❌ Regular होने के लिए अब extra test ❌ Uncertain future ❌ Age factor की समस्या
2023 के बाकी 1295 Candidates: ❌ 2 साल से process pending ❌ High competition और tough selection ❌ Additional requirements for permanent posting ❌ Delayed career progression ❌ Financial और mental stress
“Law shall not deny to any person equality before the law”
यहां same qualifications रखने वाले candidates के साथ completely different treatment हो रहा है:
Batch-wise Selected (1659 Teachers):
Commission Candidates (1762 Waiting):
“Equal opportunity in matters of public employment”
यह case book में inequality का perfect example है:
जब 934 पद advertise किए गए थे, तो सभी candidates को equal treatment का आश्वासन था। उस समय regular होने के लिए कोई additional test नहीं था।
2521 पदों के विज्ञापन में भी same terms और conditions थे जो अब बदल दिए गए हैं।
“Contractual Obligation Breach” – जब government advertise करती है तो यह legal contract है जिसे बाद में arbitrarily change नहीं किया जा सकता।
1. State of Punjab vs Jagjit Singh (1993): “Rules prevailing at the time of advertisement must govern the entire selection process”
2. General Manager, Southern Railway vs Rangachari (1962): “Advertisement creates legitimate expectation which cannot be frustrated arbitrarily”
3. Shankarsan Dash vs Union of India (1991): “Mid-process rule changes violate principles of natural justice”
❌ Different standards for same posts allow करना ❌ Mid-process rule changes को accept करना
❌ Constitutional principles ignore करना ❌ Administrative convenience को priority देना
1. Selective Quality Concern: अगर quality की चिंता है तो पहले भरे गए 1693 teachers का क्या? उनके लिए कोई quality test नहीं?
2. Discriminatory Implementation: Same posts के लिए different quality standards कैसे justify हों?
3. Post-facto Rationalization: यह clear case of retrospective justification है जो legally invalid है।
Writ Petition Grounds:
Relief Sought:
यह matter broader public interest का है क्योंकि यह affect करता है:
1. Legal Route:
2. Political Pressure:
3. RTI Applications:
1. Immediate Steps:
2022 से लगातार धोखा: 2022 की advertisement के बाद से ही राज्य चयन आयोग की भर्ती process शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन 3 साल बीत गए और अभी तक कोई concrete action नहीं।
Court can direct government to:
Article 32 के तहत direct Supreme Court approach भी possible है क्योंकि यह fundamental rights का clear violation है।
यह मामला हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं का है जो 2022 से राज्य चयन आयोग की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और सरकारी भेदभाव के शिकार हैं। जब 1659 candidates को तुरंत आसान process से नौकरी मिली, तो बाकी को 3 साल से इंतजार क्यों करवाया जा रहा है?
“Can government change rules mid-process to discriminate between similarly placed candidates?”
Answer is clear NO.
1. Immediate Relief:
2. Systemic Reform:
3. Compensation:
“Constitutional principles compromise नहीं की जा सकतीं। Youth के साथ न्याय करना सरकार की moral और legal duty है।”
सभी affected candidates को एकजुट होकर legal constitutional remedies का सहारा लेना चाहिए। यह fight केवल jobs के लिए नहीं, बल्कि constitutional democracy और rule of law के लिए है।
“न्याय में देर, न्याय में अंधेर है। लेकिन संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता।”
By: HT Education DeskPublished: 13 अगस्त, 2025, 4:02 PM IST तुरंत चेक करें - मुख्य…
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