हिमाचल प्रदेश: JBT भर्ती का बड़ा विवाद – 2022 के 467 और 2023 के 1295 पदों पर नियम बदलने का विवाद

संपूर्ण तस्वीर:

• 2022: लगभग 900 पद विज्ञापित, 50% बैचवाइज भरे, बाकी 467 Commission से भरे जाने हैं
• 2023: 2521 पद विज्ञापित, 50% बैचवाइज भरे, बाकी 1295 Commission से भरे जाने हैं
• कुल: 1762 पद राज्य चयन आयोग से भरे जाने हैं (467+1295)
• मुख्य समस्या: पुराने विज्ञापित पदों पर अचानक नए नियम लागू करना

तीन साल का धोखा: 2022 से राज्य चयन आयोग की भर्ती का इंतजार

हिमाचल प्रदेश में JBT शिक्षकों की भर्ती में एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। 2022 से ही हजारों युवा राज्य चयन आयोग से भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उसी advertisement के तहत बैचवाइज भर्ती वाले candidates को तुरंत नौकरी मिल गई।

2022 की भर्ती का ब्यौरा:

• कुल विज्ञापित पद: लगभग 900
• बैचवाइज भरे गए: (लगभग 50%)
• State Selection Commission से भरे जाने वाले: 467
• स्थिति: नियम परिवर्तन के कारण अटके हुए

2023 की भर्ती का ब्यौरा:

• कुल विज्ञापित पद: 2521
• बैचवाइज भरे गए: 1226 (लगभग 50%)
• State Selection Commission से भरे जाने वाले: 1295 (50%)
• स्थिति: नियम परिवर्तन के कारण प्रक्रिया रुकी

भेदभाव की पूरी तस्वीर

पहले से नियुक्त Teachers (बैचवाइज):

2022 Batch – 433 Teachers: ✅ सीधी नियुक्ति मिली ✅ कोई competitive exam नहीं दिया ✅ 2 साल बाद automatic regular posting ✅ कोई additional test की जरूरत नहीं ✅ Job security पूर्ण

2023 Batch – 1226 Teachers: ✅ Training institute के basis पर selection ✅ Limited competition ✅ 2 साल बाद बिना test के permanent ✅ सभी benefits assured ✅ Career path clear

अभी भी इंतजार में (Commission Candidates):

2022 के बाकी 467 Candidates: ❌ 3 साल से इंतजार कर रहे हैं ❌ Tough state-level competition face करना होगा ❌ Regular होने के लिए अब extra test ❌ Uncertain future ❌ Age factor की समस्या

2023 के बाकी 1295 Candidates: ❌ 2 साल से process pending ❌ High competition और tough selection ❌ Additional requirements for permanent posting ❌ Delayed career progression ❌ Financial और mental stress

संवैधानिक उल्लंघन का गंभीर मामला

Article 14 का स्पष्ट उल्लंघन:

“Law shall not deny to any person equality before the law”

यहां same qualifications रखने वाले candidates के साथ completely different treatment हो रहा है:

Batch-wise Selected (1659 Teachers):

• Easy selection process
• No state-level competition
• Guaranteed permanent posting after 2 years
• No additional hurdles

Commission Candidates (1762 Waiting):

• Tough competitive exams
• State-level merit-based selection
• Additional tests for regular posting (new rule)
• Multiple uncertainty layers

Article 16 का उल्लंघन:

“Equal opportunity in matters of public employment”

यह case book में inequality का perfect example है:

• Same posts के लिए different standards
• Arbitrary classification without reasonable differentia
• No rational nexus with the object sought to be achieved

नियम परिवर्तन की कानूनी समस्या

2022 के Advertisement Rules:

जब 934 पद advertise किए गए थे, तो सभी candidates को equal treatment का आश्वासन था। उस समय regular होने के लिए कोई additional test नहीं था।

2023 के Advertisement Rules:

2521 पदों के विज्ञापन में भी same terms और conditions थे जो अब बदल दिए गए हैं।

Current Legal Violation:

“Contractual Obligation Breach” – जब government advertise करती है तो यह legal contract है जिसे बाद में arbitrarily change नहीं किया जा सकता।

Supreme Court के Clear Guidelines

Established Legal Principles:

1. State of Punjab vs Jagjit Singh (1993): “Rules prevailing at the time of advertisement must govern the entire selection process”

2. General Manager, Southern Railway vs Rangachari (1962): “Advertisement creates legitimate expectation which cannot be frustrated arbitrarily”

3. Shankarsan Dash vs Union of India (1991): “Mid-process rule changes violate principles of natural justice”

राज्य चयन आयोग की विफलता

Commission की Constitutional Duty:

• Fair और transparent selection ensure करना
• Equal opportunity सभी candidates को देना
• Consistent rules maintain करना
• Legal compliance ensure करना

वर्तमान में Commission की भूमिका:

❌ Different standards for same posts allow करना ❌ Mid-process rule changes को accept करना
❌ Constitutional principles ignore करना ❌ Administrative convenience को priority देना

Government का Flawed Justification

सरकारी तर्क:

• Quality improvement के नाम पर additional tests
• Better screening के लिए tough process
• Merit-based selection ensure करना

Counter-Arguments:

1. Selective Quality Concern: अगर quality की चिंता है तो पहले भरे गए 1693 teachers का क्या? उनके लिए कोई quality test नहीं?

2. Discriminatory Implementation: Same posts के लिए different quality standards कैसे justify हों?

3. Post-facto Rationalization: यह clear case of retrospective justification है जो legally invalid है।

Affected Candidates की दुर्दशा

2022 के 467 Candidates:

• तीन साल से इंतजार: 2022 से राज्य चयन आयोग की भर्ती का इंतजार
• Age crossing: Many आयु सीमा पार कर गए या पार करने के कगार पर
• Financial crisis: लंबी तैयारी की costs और कोई income नहीं
• Family pressure: 3 साल से घर में बैठे होने का social stigma

2023 के 1295 Candidates:

• 2 साल की प्रतीक्षा: Uncertain future
• Opportunity cost: Other jobs miss कर गए
• Mental stress: Depression और anxiety
• Confidence loss: Self-doubt में जी रहे

Combined Impact (1762 Candidates):

• Mass frustration: Youth में सरकार के प्रति अविश्वास
• Brain drain: Talented candidates leaving state
• Economic loss: State की human resource wastage
• Social unrest: Unemployment से जुड़ी समस्याएं

तत्काल कानूनी कार्रवाई की जरूरत

High Court Intervention Required:

Writ Petition Grounds:

1. Violation of Article 14 – Equality before law
2. Violation of Article 16 – Equal opportunity in employment
3. Breach of natural justice – Mid-process rule changes
4. Legitimate expectation doctrine – Advertisement created rights

Relief Sought:

• Stay on discriminatory new rules
• Direction to follow original advertisement terms
• Fast-track completion of pending recruitment
• Compensation for undue delay

Public Interest Litigation (PIL):

यह matter broader public interest का है क्योंकि यह affect करता है:

• Educational system में teacher shortage
• Constitutional governance के principles
• Youth employment policies की credibility
• Administrative accountability का standard

Political और Administrative Accountability

Chief Minister की Responsibility:

• Constitutional oath के अनुसार equal justice ensure करना
• Administrative arbitrariness को रोकना
• Youth welfare को priority देना

Education Minister का Role:

• Immediate intervention required
• Departmental reforms की जरूरत
• Policy consistency maintain करना

Opposition की भूमिका:

• Assembly में matter raise करना
• Media pressure create करना
• Legal support provide करना

Immediate Action Plan

For Affected Candidates:

1. Legal Route:

• Collective writ petition file करना
• Constitutional experts की help लेना
• Media support mobilize करना

2. Political Pressure:

• MLAs और MPs से मिलना
• Opposition parties को involve करना
• Public demonstrations organize करना

3. RTI Applications:

• Decision-making process की details
• File notings और communications
• Policy change के reasons

For Government:

1. Immediate Steps:

• Original advertisement rules restore करना
• Equal treatment सभी candidates को
• Timeline fix करके process complete करना

2022 से लगातार धोखा: 2022 की advertisement के बाद से ही राज्य चयन आयोग की भर्ती process शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन 3 साल बीत गए और अभी तक कोई concrete action नहीं।

Supreme Court Precedent की Light में Solution

Mandamus Relief Available:

Court can direct government to:

• Follow original advertisement terms
• Complete recruitment within fixed timeline
• Provide equal treatment to all candidates
• Compensate for undue delay

Constitutional Remedy:

Article 32 के तहत direct Supreme Court approach भी possible है क्योंकि यह fundamental rights का clear violation है।

न्याय की मांग

यह मामला हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं का है जो 2022 से राज्य चयन आयोग की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और सरकारी भेदभाव के शिकार हैं। जब 1659 candidates को तुरंत आसान process से नौकरी मिली, तो बाकी को 3 साल से इंतजार क्यों करवाया जा रहा है?

Core Constitutional Question:

“Can government change rules mid-process to discriminate between similarly placed candidates?”

Answer is clear NO.

Demand for Justice:

1. Immediate Relief:

• Original advertisement rules को restore करें
• सभी 1762 pending candidates को equal treatment दें
• Fast-track process में selection complete करें

2. Systemic Reform:

• Policy consistency ensure करें
• Administrative accountability fix करें
• Youth employment को priority दें

3. Compensation:

• 2-3 साल की delay के लिए compensation
• Mental trauma के लिए relief
• Career loss का adequate remedy

Message to Government:

“Constitutional principles compromise नहीं की जा सकतीं। Youth के साथ न्याय करना सरकार की moral और legal duty है।”

Call to Action:

सभी affected candidates को एकजुट होकर legal constitutional remedies का सहारा लेना चाहिए। यह fight केवल jobs के लिए नहीं, बल्कि constitutional democracy और rule of law के लिए है।

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“न्याय में देर, न्याय में अंधेर है। लेकिन संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता।”