मुख्य बिंदु:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो पहले से लगे 25% के अतिरिक्त है। इससे भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% हो गया है।
जब एक पत्रकार ने पूछा कि रूसी तेल आयात करने वाले कई देशों के बावजूद भारत को विशेष रूप से क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो ट्रंप ने कहा, “केवल 8 घंटे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। आप बहुत कुछ और देखने वाले हैं। आप बहुत सारे द्वितीयक प्रतिबंध देखने वाले हैं।”
जब चीन के रूसी तेल व्यापार पर सवाल उठाया गया, तो ट्रंप ने संकेत दिया कि इसी तरह की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “ऐसा हो सकता है। मैं नहीं जानता, मैं अभी तक नहीं बता सकता। लेकिन हमने भारत के साथ यह किया है। हम शायद कुछ और देशों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, उनमें से एक चीन हो सकता है।”
ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अनुसार, यह अतिरिक्त शुल्क सीमित छूट सूची को छोड़कर सभी भारतीय आयात पर लागू होगा।
भारत की विदेश मंत्रालय ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इस टैरिफ वृद्धि की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने इसे “अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनावश्यक” बताया।
“अमेरिका ने हाल के दिनों में भारत के रूसी तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत की 1.4 बिलियन जनसंख्या की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है।”
मंत्रालय ने आगे कहा कि “भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।”
“भारत न केवल बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए अधिकांश तेल को भारी मुनाफे के लिए खुले बाजार में बेच रहा है।”
यह पहली बार नहीं है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों को लेकर तनाव हुआ है। ट्रंप ने पहले भी भारत के टैरिफ को “बहुत ऊंचा” और “किसी भी देश की सबसे कठोर और आक्रामक गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं” बताया था।
यह विवाद न केवल भारत-अमेरिका संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जबकि अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए द्वितीयक प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता पर अडिग है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह व्यापारिक युद्ध कहां तक जाता है और क्या दोनों देश आपसी बातचीत से इस संकट का समाधान निकाल पाते हैं।
अस्वीकरण: यह जानकारी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार स्रोतों पर आधारित है। व्यापारिक निर्णयों के लिए आधिकारिक सरकारी अपडेट का इंतजार करें।
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